प्रश्न 1:
एक संसदीय कार्यपालिका का मतलब है:
(अ) वह कार्यपालिका जहाँ एक संसद होती है
(ब) वह कार्यपालिका जिसे संसद द्वारा चुना जाता है
(स) जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है
(द) वह कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है
उत्तर:
(द) वह कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है।
प्रश्न 2:
यह संवाद पढ़ें। आप किस तर्क से सहमत हैं? क्यों?
अमित: संविधानिक प्रावधानों को देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप हैं।
शमा: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो, उन्हें प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार भी होना चाहिए।
राजेश: हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है। चुनाव के बाद, संसद मिलकर एक नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुन सकती है।
उत्तर:
हम शमा के तर्क से सहमत हैं क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का पद सम्मान और सांकेतिक सर्वोच्चता का पद है। वह सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं हैं, बल्कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से जब कोई पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं करती है। मंत्रिपरिषद जनता के प्रति उत्तरदायी है। जैसे ही यह निचले सदन का विश्वास खो देती है, यह अपने आप गिर जाती है। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को हटाने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न 3:
निम्नलिखित को मिलाएं:
| I. राज्य के अंदर कार्य करता है जहाँ भर्ती किया गया | (a) भारतीय विदेश सेवा
| II. किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय में कार्य करता है जो राष्ट्रीय राजधानी या देश में कहीं भी स्थित हो | (b) राज्य सिविल सेवाएं
| III. उस राज्य में कार्य करता है जिसे आवंटित किया गया है; केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जा सकता है | (c) अखिल भारतीय सेवाएं
| IV. भारतीय मिशनों में कार्य करता है | (d) केंद्रीय सेवाएं
उत्तर:
I – (b) राज्य सिविल सेवाएं
II – (d) केंद्रीय सेवाएं
III – (c) अखिल भारतीय सेवाएं
IV – (a) भारतीय विदेश सेवा
प्रश्न 4:
निम्नलिखित समाचार आइटम्स को पहचानें। यह किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जा सकता है? यह केंद्रीय सरकार का मंत्रालय होगा या राज्य सरकार का? क्यों?
(a) एक सरकारी रिलीज़ में कहा गया है कि 2004-05 में, तमिलनाडु टेक्स्टबुक्स कॉर्पोरेशन कक्षा VII, X और XI के लिए नए संस्करण जारी करेगा।
(b) एक नया रेलवे लूप लाइन, जो भीड़भाड़ वाले तिरुवल्लुर-चेन्नई खंड को बायपास करेगी, लोहे के आर्डर निर्यातकों की मदद करेगा। नई लाइन, जो लगभग 80 किमी लंबी होगी, पूतूर में शाखा लेगी और फिर अठिपट्टू के पास पोर्ट तक पहुंचेगी।
(c) रामयामपेट मंडल में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या की जांच करने के लिए गठित तीन सदस्यीय उप-मंडल समिति ने पाया कि जिन दो किसानों ने इस महीने आत्महत्या की थी, वे फसल विफलता के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे।
उत्तर:
(a) यह समाचार राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है क्योंकि शिक्षा राज्य सूची में आता है और राज्य इस पर कानून बना सकता है।
(b) यह समाचार केंद्रीय सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है क्योंकि रेलवे संघीय सूची में आता है।
(c) यह समाचार राज्य सरकार के कृषि मंत्रालय से संबंधित है क्योंकि यह राज्य सूची में आता है।
प्रश्न 5:
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय, राष्ट्रपति चयन करते हैं
(अ) लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता।
(ब) उस गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है।
(स) राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता।
(द) वह गठबंधन या पार्टी जिसके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होता है।
उत्तर:
(द) वह गठबंधन या पार्टी जिसके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होता है।
प्रश्न 6:
यह चर्चा पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा बयान भारत पर सबसे अधिक लागू होता है।
आलोक: प्रधानमंत्री हमारे देश में राजा की तरह होते हैं, वह सब कुछ तय करते हैं।
शेखर: प्रधानमंत्री केवल ‘समानों में पहला’ होते हैं, उनके पास कोई विशेष शक्तियाँ नहीं होतीं। सभी मंत्री और प्रधानमंत्री समान शक्तियों के होते हैं।
बॉबी: प्रधानमंत्री को पार्टी के सदस्यों और सरकार के अन्य समर्थकों की उम्मीदों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन अंत में, प्रधानमंत्री का नीति निर्माण और मंत्रियों के चयन में अधिक प्रभाव होता है।
उत्तर:
बॉबी का बयान भारत पर सबसे अधिक लागू होता है।
प्रश्न 7:
आपका क्या विचार है कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य क्यों होती है? 100 शब्दों से अधिक में उत्तर दें।
उत्तर:
मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य होती है क्योंकि:
राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में सरकार के औपचारिक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने और सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। पुनः विचार के बाद, राष्ट्रपति को सलाह के अनुसार कार्य करना होगा।
प्रश्न 8:
संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका में कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए विधायिका को कई शक्तियाँ दी जाती हैं। आपको क्यों लगता है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करना आवश्यक है?
उत्तर:
संसदीय प्रणाली में, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं जबकि राष्ट्रपति सरकार के सांकेतिक प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और तब तक अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। यह आवश्यक है ताकि कार्यपालिका जनहित की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।
प्रश्न 9:
यह कहा जाता है कि प्रशासनिक कार्यों में बहुत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। यह सुझाव दिया गया है कि अधिक से अधिक स्वायत्त एजेंसियाँ होनी चाहिए जो मंत्रियों को उत्तरदायी न हों।
(a) क्या आपको लगता है कि इससे प्रशासन लोगों के प्रति और अधिक मित्रवत हो जाएगा?
(b) क्या आपको लगता है कि इससे प्रशासन अधिक सक्षम हो जाएगा?
(c) क्या लोकतंत्र का मतलब है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो?
उत्तर:
(a) इससे प्रशासन लोगों के प्रति अधिक मित्रवत नहीं हो जाएगा।
लोकतंत्र में, निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्री सरकार के प्रभारी होते हैं। इस प्रकार, प्रशासनिक अधिकारी विधानमंडल द्वारा अपनाई गई नीतियों के खिलाफ कार्य नहीं कर सकते। प्रशासन की मशीनरी को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में वफादार और प्रभावी होना चाहिए।
(b) हाँ, यदि स्वायत्त एजेंसियाँ होंगी, तो यह प्रशासन को अधिक सक्षम बना सकती हैं।
(c) निर्वाचित प्रतिनिधियों को नीतियाँ बनाने का अधिकार होता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उन नीतियों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक लागू करते हैं। इसलिए, लोकतंत्र का मतलब निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है।
प्रश्न 10:
चयनित प्रशासन के स्थान पर नियुक्त प्रशासन के प्रस्ताव पर 200 शब्दों का निबंध लिखें।
उत्तर:
चयनित प्रशासन के स्थान पर नियुक्त प्रशासन हानिकारक हो सकता है क्योंकि चयनित प्रशासन विभिन्न नीतियों को लागू करने में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है, जबकि नियुक्त प्रशासन योग्यता के आधार पर चयनित होता है और सरकार की कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित होता है। नियुक्त प्रशासन विभागों के विषय में पूरी जानकारी और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखता है। इस प्रकार, नियुक्त प्रशासन अधिक प्रभावी और सक्षम होता है। यह प्रशासन योजनाओं और सामाजिक कल्याण के कार्यों को भी सफलतापूर्वक लागू कर सकता है। नियुक्त प्रशासन के पास नीतियों की प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन की क्षमता होती है, जो चयनित प्रशासन में नहीं हो सकती।
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