प्रश्न 1: अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं?
- (a) उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना जिसे आप पसंद करते हैं।
- (b) एक प्रधानमंत्री को हटा देना जो लोकसभा में बहुमत में है।
- (c) दोनों सदनों द्वारा पारित एक विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं।
- (d) अपनी पसंद के नेताओं को मंत्रिपरिषद में नामित करना।
उत्तर:
(c) दोनों सदनों द्वारा पारित एक विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का हिस्सा है?
- (a) ज़िला कलेक्टर
- (b) गृह मंत्रालय के सचिव
- (c) गृह मंत्री
- (d) पुलिस महानिदेशक
उत्तर:
(c) गृह मंत्री
प्रश्न 3: न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- संसद द्वारा पारित हर कानून को सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- न्यायपालिका किसी कानून को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ हो।
- न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है।
- कोई भी नागरिक अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है।
उत्तर:
संसद द्वारा पारित हर कानून को सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के किसी मौजूदा कानून में परिवर्तन कर सकती है?
- (a) सर्वोच्च न्यायालय
- (b) राष्ट्रपति
- (c) प्रधानमंत्री
- (d) संसद
उत्तर:
(d) संसद
प्रश्न 5: मंत्रालय को उनके द्वारा जारी की गई खबरों से मिलाएं।
- (a) देश से जूट निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। (i) रक्षा मंत्रालय
- (b) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं अधिक सुलभ बनाई जाएंगी। (ii) कृषि, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- (c) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं की कीमत कम की जाएगी। (iii) स्वास्थ्य मंत्रालय
- (d) पोलियो अभियान चलाया जाएगा। (iv) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- (e) उच्च ऊंचाई पर तैनात सैनिकों का भत्ता बढ़ाया जाएगा। (v) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
उत्तर:
- (a) देश से जूट निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। ( iv ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- (b) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं अधिक सुलभ बनाई जाएंगी। ( v ) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- (c) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं की कीमत कम की जाएगी। ( ii ) कृषि, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- (d) पोलियो अभियान चलाया जाएगा। ( iii ) स्वास्थ्य मंत्रालय
- (e) उच्च ऊंचाई पर तैनात सैनिकों का भत्ता बढ़ाया जाएगा। ( i ) रक्षा मंत्रालय
प्रश्न 6: इस अध्याय में हमने जो संस्थाएँ पढ़ी हैं, उनमें से कौन सी प्रत्येक निम्नलिखित मामलों में शक्तियां प्रयोग करती है?
- नागरिकों के लिए सड़कें, सिंचाई आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए धन आवंटन का निर्णय।
- एक समिति की सिफारिशों पर विचार करना जो स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करने के लिए एक कानून पर विचार करती है।
- दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद का निर्णय।
- भूकंप के पीड़ितों के लिए राहत देने के निर्णय को लागू करना।
उत्तर:
- कार्यकारी (राजनीतिक), सरकार
- संसद (लोकसभा)
- सर्वोच्च न्यायालय (न्यायपालिका)
- कार्यकारी (स्थायी) सिविल सेवक
प्रश्न 7: क्यों भारत में प्रधानमंत्री को सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता? अपने चुनाव के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें और उसके कारण बताएं।
- केवल संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाले पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।
- लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले हटा सकती है।
- चूँकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
- प्रधानमंत्री का सीधे चुनाव में बहुत खर्च आता है।
उत्तर:
भारत में केवल लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी/पार्टियों का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। यदि सीधे चुने गए प्रधानमंत्री के पास बहुमत का समर्थन नहीं है, तो उनके प्रस्तावित नीतियाँ और कानून लोकसभा में पास नहीं हो पाएंगे, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावी नहीं रहेगी।
प्रश्न 8: तीन दोस्त एक फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बड़े बदलाव करता है। इमरान ने कहा कि यही देश को चाहिए। रिजवान ने कहा कि बिना संस्थाओं के ऐसा व्यक्तिगत शासन खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह सब काल्पनिक है। एक दिन में कोई मंत्री कुछ नहीं कर सकता। आप इस फिल्म पर क्या प्रतिक्रिया देंगे?
उत्तर:
यह फिल्म अवास्तविक है। एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। उसे संविधान में लिखे गए प्रक्रियाओं और मार्गदर्शिकाओं का पालन करना पड़ता है। बिना संस्थाओं के व्यक्तिगत शासन खतरनाक है।
प्रश्न 9: एक शिक्षक एक मॉक संसद की तैयारी कर रही थी। उसने दो छात्रों को दो राजनीतिक पार्टियों के नेता के रूप में अभिनय करने के लिए कहा। उसने उन्हें एक विकल्प दिया: वे मॉक लोकसभा या मॉक राज्यसभा में से किसी एक में बहुमत चुन सकते थे। यदि यह विकल्प आपको दिया जाता, तो आप किसे चुनते और क्यों?
उत्तर:
मैं लोकसभा में बहुमत चुनता क्योंकि यह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो राजनीतिक पार्टी लोकसभा में बहुमत में होती है, उसी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है।
प्रश्न 10: आरक्षण आदेश के उदाहरण को पढ़ने के बाद, तीन छात्रों ने न्यायपालिका की भूमिका पर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ दीं। आपके अनुसार, न्यायपालिका की भूमिका के बारे में कौन सा दृष्टिकोण सही है?
- श्रीनिवास का तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से सहमति जताई, इसलिए यह स्वतंत्र नहीं है।
- अंजयाह का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि उसने सरकार के आदेश के खिलाफ निर्णय दे सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इसे संशोधित करने को कहा।
- विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है और न ही समझौता करती है, बल्कि यह विरोधी पक्षों के बीच मध्यस्थता करती है। अदालत ने उस आदेश का समर्थन करने वालों और विरोध करने वालों के बीच अच्छा संतुलन बनाया।
उत्तर:
श्रीनिवास का तर्क गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के आरक्षण आदेश को वैध ठहराया। एक वैध सरकारी आदेश का समर्थन करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करता। इसके अलावा, अदालत का आदेश यह दिखाता है कि वह स्वतंत्र है। अंजयाह का दृष्टिकोण सही है। विजया का दृष्टिकोण सही नहीं है। अदालत का काम पक्षों के बीच मध्यस्थता करना नहीं है, बल्कि मामले की merit और कानून के अनुसार निर्णय लेना है।
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