प्रश्न 1
नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनें।
एक संविधान को समय-समय पर संशोधित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि:
- परिस्थितियाँ बदलती हैं और संविधान में उपयुक्त परिवर्तन की आवश्यकता होती है।
- एक समय पर लिखे गए दस्तावेज़ कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाते हैं।
- प्रत्येक पीढ़ी का अपना संविधान होना चाहिए।
- यह वर्तमान सरकार के दर्शन को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
उत्तर:
परिस्थितियाँ बदलती हैं और संविधान में उपयुक्त परिवर्तन की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 2
निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य / असत्य लिखें।
(क) राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को संसद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते।
(ख) केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास संविधान संशोधन की शक्ति होती है।
(ग) न्यायपालिका संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती, लेकिन इसे अलग तरीके से व्याख्या करके प्रभावी रूप से बदल सकती है।
(घ) संसद संविधान के किसी भी खंड को संशोधित कर सकती है।
उत्तर:
(क) सत्य
(ख) सत्य
(ग) सत्य
(घ) असत्य
प्रश्न 3
भारतीय संविधान के संशोधन में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? वे किस प्रकार शामिल हैं?
(क) मतदाता
(ख) भारत के राष्ट्रपति
(ग) राज्य विधानसभाएँ
(घ) संसद
(ङ) राज्यपाल
(च) न्यायपालिका
उत्तर:
(क) मतदाता: संविधान संशोधन में शामिल नहीं होते।
(ख) भारत के राष्ट्रपति: संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते।
(ग) राज्य विधानसभाएँ: कुछ अनुच्छेदों (जैसे केंद्र-राज्य शक्तियों का वितरण) पर राज्यों से परामर्श आवश्यक है। कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है।
(घ) संसद: कुछ विधेयकों को साधारण बहुमत, कुछ को विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित किया जाता है।
(ङ) राज्यपाल: उनकी भूमिका केवल राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन तक सीमित है।
(च) न्यायपालिका: न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि संविधान का मूल ढांचा बदला न जाए।
प्रश्न 4
आपने इस अध्याय में पढ़ा कि 42वां संशोधन अब तक के सबसे विवादास्पद संशोधनों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन-से कारण इस विवाद का हिस्सा थे?
(क) यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था, और उस आपातकाल की घोषणा स्वयं विवादास्पद थी।
(ख) इसे विशेष बहुमत के समर्थन के बिना किया गया था।
(ग) इसे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए बिना किया गया था।
(घ) इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो विवादास्पद थे।
उत्तर:
इस संशोधन को विवादास्पद बनाने वाले कारण:
- यह केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ओवरराइड करता था।
- लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।
- न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया।
- संविधान के 53 अनुच्छेदों, प्रस्तावना और सातवीं अनुसूची में संशोधन किए गए।
- विपक्ष के कई सांसद जेल में थे।
प्रश्न 5
संविधान के विभिन्न संशोधनों पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद का कौन-सा कारण उचित नहीं है?
(क) संविधान की अलग-अलग व्याख्याएँ संभव हैं।
(ख) लोकतंत्र में बहस और मतभेद स्वाभाविक हैं।
(ग) संविधान ने कुछ नियमों और सिद्धांतों को उच्च प्राथमिकता दी है और विशेष बहुमत से संशोधन की अनुमति दी है।
(घ) विधायिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भरोसेमंद नहीं है।
(ङ) न्यायपालिका केवल किसी कानून की संवैधानिकता तय कर सकती है; उसके राजनीतिक औचित्य पर नहीं।
उत्तर:
(घ) विधायिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भरोसेमंद नहीं है।
प्रश्न 6
मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में सही कथनों की पहचान करें। गलत कथनों को सही करें।
(क) संविधान मूल सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है।
(ख) विधायिका संविधान के सभी भागों को संशोधित कर सकती है, सिवाय मूल संरचना के।
(ग) न्यायपालिका ने तय किया है कि संविधान के कौन-से पहलू मूल संरचना हैं।
(घ) यह सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में पहली बार सामने आया और बाद के निर्णयों में चर्चा की गई।
(ङ) इस सिद्धांत ने न्यायपालिका की शक्तियाँ बढ़ा दी हैं और इसे विभिन्न राजनीतिक दलों और सरकारों ने स्वीकार किया है।
उत्तर:
(क) गलत, क्योंकि संविधान मूल सिद्धांत निर्दिष्ट नहीं करता; यह न्यायपालिका द्वारा विकसित हुआ है।
(ख) सही।
(ग) सही।
(घ) सही।
(ङ) सही।
प्रश्न 7
2000-2003 के दौरान कई संशोधन किए गए। निम्नलिखित में से कौन-से निष्कर्ष आप निकालेंगे?
(क) न्यायपालिका ने इस अवधि के संशोधनों में हस्तक्षेप नहीं किया।
(ख) एक राजनीतिक दल को इस अवधि में मजबूत बहुमत प्राप्त था।
(ग) कुछ संशोधनों के पक्ष में जनता का मजबूत दबाव था।
(घ) इस दौरान दलों में कोई वास्तविक मतभेद नहीं था।
(ङ) संशोधन गैर-विवादास्पद प्रकृति के थे और दलों में सहमति थी।
उत्तर:
(ग), (घ), और (ङ)।
प्रश्न 8
संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों है?
उत्तर:
विशेष बहुमत इस प्रकार आवश्यक है:
- सदन के कुल सदस्यों का आधे से अधिक विधेयक के पक्ष में होना।
- मतदान में भाग लेने वाले दो-तिहाई सदस्य विधेयक का समर्थन करें।
- दोनों सदनों द्वारा विधेयक अलग-अलग पारित होना चाहिए।
यह आवश्यक है क्योंकि:
- विपक्षी दलों का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक है।
- केंद्र-राज्य शक्तियों के वितरण जैसे मुद्दों पर राज्यों से परामर्श आवश्यक है।
- व्यापक सहमति और राज्यों की भागीदारी संविधान की आंशिक लचीलापन और कठोरता बनाए रखती है।
प्रश्न 9
संविधान में संशोधन के कई उदाहरण संसद और न्यायपालिका की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण हुए। उदाहरण देकर समझाएँ।
उत्तर:
- पहला संशोधन (1951): संविधान के कुछ प्रावधानों में कमियों को दूर किया गया।
- अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अदालतों द्वारा व्यापक व्याख्या के कारण बदलाव किए गए।
- जमींदारी उन्मूलन: कानूनों को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया गया, जिससे संविधान संशोधन हुआ।
- केशवानंद भारती मामला: संसद के संशोधन अधिकार को न्यायपालिका ने सीमित किया।
- 24वां संशोधन (1971): संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान संशोधन का अधिकार मिला।
- 42वां संशोधन (1976): न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित किया गया।
- 44वां संशोधन: 42वें संशोधन के विवादास्पद प्रावधान रद्द किए गए।
प्रश्न 10
यदि संशोधन का अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है, तो न्यायपालिका को संशोधनों की वैधता तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या आप सहमत हैं?
उत्तर:
नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ।
- 1970-1980 के दौरान न्यायपालिका ने 42वें संशोधन जैसे विवादास्पद मामलों को सुलझाया।
- न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढाँचे की रक्षा की।
- संविधान ने सभी संस्थानों को संतुलित अधिकार दिए हैं। अतः, न्यायपालिका को संशोधनों की वैधता तय करने का अधिकार होना चाहिए।
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