प्रश्न 1:
संविधान का लोकतंत्र में क्या महत्व है? यह कानून के शासन को बनाए रखने में कैसे मदद करता है?
उत्तर:
संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और लोकतंत्र में इसका मुख्य महत्व यह है कि यह सरकार के संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह सरकार की संरचना, विभिन्न शाखाओं (विधानसभा, कार्यपालिका, और न्यायपालिका) की शक्तियों को परिभाषित करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान स्पष्ट दिशा-निर्देश और नियम निर्धारित करके कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सरकार और व्यक्तियों की सभी गतिविधियाँ कानून से बंधी होती हैं। यह मनमानी निर्णयों को रोकता है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय निष्पक्ष रूप से प्रदान किया जाए।
प्रश्न 2:
संविधान का महत्व व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने में क्या है? संविधान नागरिकों की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा कैसे करता है?
उत्तर:
संविधान व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर मौलिक अधिकारों के माध्यम से। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से बचाते हैं और समानता, स्वतंत्रता और शोषण के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। संविधान नागरिकों को न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करता है यदि इनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। साथ ही, यह सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि बिना उचित कारण के इन स्वतंत्रताओं का उल्लंघन न हो।
प्रश्न 3:
भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं को संविधान तैयार करते समय किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? इन्होंने इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया?
उत्तर:
भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं को कई चुनौतियों का सामना पड़ा था, जैसे देश की विशाल विविधता, केन्द्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र राष्ट्र बनने की प्रक्रिया और सामाजिक-आर्थिक सुधारों का समावेश। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने व्यापक बहस की, अन्य देशों के संविधान का अध्ययन किया और ऐसे प्रावधानों को शामिल किया जो एकता और विविधता दोनों की आवश्यकताओं का समाधान करते थे। उन्होंने संघवाद, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए, जिससे विभिन्न समूहों के बीच शक्ति का उचित वितरण सुनिश्चित किया गया।
प्रश्न 4:
भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका पर चर्चा करें। इसके प्रमुख सदस्य कौन थे और उनका योगदान क्या था?
उत्तर:
संविधान सभा भारतीय संविधान तैयार करने का कार्य कर रही थी, और इसका कार्य भारतीय राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण था। संविधान सभा में डॉ. बी.आर. आंबेडकर, पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। डॉ. बी.आर. आंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ने संविधान के पाठ को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पं. नेहरू ने लोकतांत्रिक गणराज्य के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता के लिए काम किया। संविधान सभा ने विभिन्न मुद्दों पर बहस की और यह सुनिश्चित किया कि संविधान समावेशी और लचीला हो।
प्रश्न 5:
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में “संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” की अवधारणा को समझाएं। ये शब्द क्या अर्थ रखते हैं?
उत्तर:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह घोषित किया गया है कि भारत “संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” है।
- संप्रभु: भारत की अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सर्वोच्च अधिकार है और यह बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है।
- समाजवादी: राज्य का उद्देश्य आय और संपत्ति में असमानताओं को कम करना है, ताकि एक न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित किया जा सके।
- धर्मनिरपेक्ष: भारत कोई विशेष धर्म का पालन नहीं करता, और सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है।
- लोकतांत्रिक: भारत में सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलती है, और यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करती है।
- गणराज्य: राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, न कि कोई वंशानुगत राजा।
प्रश्न 6:
लिखित संविधान का क्या महत्व है? यह अनलिखित संविधान से कैसे भिन्न है? उदाहरण दें।
उत्तर:
लिखित संविधान एक औपचारिक, कोडिफाई किया गया दस्तावेज़ होता है, जो सरकार की संरचना, शक्तियों और कार्यों के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह स्पष्टता प्रदान करता है और विवादों को सुलझाने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। दूसरी ओर, अनलिखित संविधान परंपराओं, प्रथाओं और निर्णयों पर आधारित होता है, न कि एक लिखित दस्तावेज़ पर। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में अनलिखित संविधान है, जो कानून, परंपराएँ और न्यायिक निर्णयों पर आधारित है, जबकि भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो व्यापक रूप से परिभाषित है।
प्रश्न 7:
भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के संतुलन को कैसे सुनिश्चित किया गया है? भारत में संघवाद कैसे कार्य करता है?
उत्तर:
भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें संघ सूची (केंद्र), राज्य सूची (राज्य), और समवर्ती सूची (दोनों) में विषयों को निर्दिष्ट किया गया है। यह विभाजन सुनिश्चित करता है कि दोनों सरकारें अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। संविधान में गवर्नर, वित्त आयोग और समवर्ती विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति जैसे तंत्र प्रदान किए गए हैं, जो विवादों को हल करने में मदद करते हैं। संघीय प्रणाली एकता को बनाए रखते हुए भारत की विविधता का सम्मान करती है।
प्रश्न 8:
संविधान को “जीवित दस्तावेज़” क्यों माना जाता है? इसके संशोधन की प्रक्रिया और बदलते समय के अनुसार यह कैसे अनुकूलित होता है?
उत्तर:
संविधान को “जीवित दस्तावेज़” इसलिए माना जाता है क्योंकि यह लचीला है और समय के साथ बदलते हुए समाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप ढल सकता है। इसके संशोधन की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है, यह सुनिश्चित करती है कि संविधान हमेशा प्रासंगिक रहे, जबकि इसके मूल मूल्यों को बनाए रखा जाता है। संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों का विस्तार, नए कानूनों का परिचय और समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन किए गए हैं, जैसे सूचना अधिकार अधिनियम और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन।
प्रश्न 9:
“शक्ति का पृथक्करण” क्या है? भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया गया है?
उत्तर:
“शक्ति का पृथक्करण” से तात्पर्य सरकार की जिम्मेदारियों को तीन शाखाओं में विभाजित करने से है: विधायिका (कानून बनाना), कार्यपालिका (कानून लागू करना), और न्यायपालिका (कानून की व्याख्या करना)। भारतीय संविधान में इन शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि कोई भी शाखा अत्यधिक शक्तिशाली न हो। विधायिका, जो संसद के रूप में है, कानून बनाती है; कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और मंत्री परिषद शामिल हैं, इन्हें लागू करती है; और न्यायपालिका, जिसका प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय है, इन कानूनों की व्याख्या करती है। यह पृथक्करण “चेक एंड बैलेंस” की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
प्रश्न 10: भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को समझाइए। ये नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा कैसे करते हैं?
उत्तर: मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग III में दिए गए बुनियादी मानवाधिकार हैं जो सभी नागरिकों को सुरक्षित होते हैं। इन अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संविधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार नागरिकों को राज्य के तानाशाहीपूर्ण कार्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाए, और यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कानूनी उपाय प्रदान करते हैं। ये सरकार के दुरुपयोग से सुरक्षा का कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक सम्मानपूर्ण जीवन जी सके।
प्रश्न 11: मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) में अंतर क्या है? ये दोनों भारत के शासन में कैसे योगदान करते हैं?
उत्तर: मौलिक अधिकार वे कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले अधिकार होते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार न्यायालय में लागू हो सकते हैं, यानी नागरिक इन अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका से संपर्क कर सकते हैं। वहीं, राज्य नीति के निर्देशक तत्व (DPSP) गैर-न्यायिक दिशा-निर्देश होते हैं जिनका उद्देश्य सरकार को नीतियों के निर्माण में सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन करना है। जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं, राज्य नीति के निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सरकार को सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मार्गदर्शन करते हैं। दोनों एक-दूसरे की पूरक भूमिका निभाते हैं।
प्रश्न 12: भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को कैसे सुनिश्चित करता है? हाशिए पर खड़ी समूहों के उत्थान के लिए कौन सी व्यवस्थाएँ की गई हैं?
उत्तर: भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधानों का प्रावधान करता है जो हाशिए पर खड़ी समूहों जैसे अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs), और महिलाओं के उत्थान के लिए हैं। शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण और सकारात्मक भेदभाव की नीतियाँ ऐतिहासिक असमानताओं को संबोधित करने में मदद करती हैं। संविधान राज्य को इन समूहों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदार बन सकें।
प्रश्न 13: संविधान को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। भारतीय न्यायपालिका संविधान की संरक्षक के रूप में कैसे कार्य करती है?
उत्तर: भारतीय न्यायपालिका संविधान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके प्रावधानों की व्याख्या और प्रवर्तन करती है। विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय संविधान की संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कानून और सरकारी क्रियाएँ संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप हों। न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, जो उसे उन कानूनों या क्रियाओं को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार देती है जो संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो और शासन के नियमों का पालन हो, तथा यह सरकार के अन्य अंगों पर एक जांच का कार्य करती है।
प्रश्न 14: भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। इसके निर्माण पर कौन-कौन से प्रमुख प्रभाव थे?
उत्तर: भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जो 1946 से 1950 तक बैठी थी। सभा का कार्य एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता हो, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता हो, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता हो। इसके निर्माण पर प्रमुख प्रभाव थे:
- ब्रिटिश प्रभाव: भारतीय शासन अधिनियम 1935, जिसने संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता को पेश किया, संविधान के ढाँचे के लिए एक मॉडल था।
- अमेरिकी प्रभाव: लिखित संविधान, मौलिक अधिकारों और शक्ति के पृथक्करण का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया।
- आयरिश प्रभाव: राज्य नीति के निर्देशक तत्व का विचार आयरिश संविधान से लिया गया।
- फ्रांसीसी प्रभाव: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों और गणराज्य रूप सरकार का विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया।
- भारतीय आदर्श: स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी और पं. नेहरू जैसे नेताओं का दृष्टिकोण संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों, सामाजिक न्याय और समानता को आकार देने में महत्वपूर्ण था।
प्रश्न 15: संविधान को देश का सर्वोच्च कानून क्यों माना जाता है? यह कानूनों के बीच संघर्षों को कैसे हल करता है और संविधानिक सर्वोच्चता की रक्षा करता है?
उत्तर: संविधान को देश का सर्वोच्च कानून इस कारण माना जाता है क्योंकि यह देश का सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण है। सभी कानून, चाहे वे संसद द्वारा पारित हों या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए हों, उन्हें संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई कानून संविधान से मेल नहीं खाता, तो उसे अमान्य माना जाता है। न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, जो उसे उन कानूनों या सरकारी क्रियाओं को निरस्त करने का अधिकार देती है जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधानिक सर्वोच्चता बनी रहे।
प्रश्न 16: भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) का क्या महत्व है? ये मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं?
उत्तर: राज्य नीति के निर्देशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के ऐसे दिशा-निर्देश हैं जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये संविधान के भाग IV में दिए गए हैं और गैर-न्यायिक होते हैं, यानी इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं और न्यायालय में लागू हो सकते हैं, राज्य नीति के निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय पर केंद्रित होते हैं और सरकार को एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करते हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं—मौलिक अधिकार बुनियादी स्वतंत्रताओं की गारंटी देते हैं, जबकि DPSPs एक कल्याणकारी समाज की दिशा में सरकार की मार्गदर्शन करते हैं।
प्रश्न 17: भारतीय संविधान के निर्माण पर प्रमुख प्रभाव क्या थे? इन प्रभावों ने संविधान के दस्तावेज को कैसे आकार दिया?
उत्तर: भारतीय संविधान का निर्माण कई स्रोतों से प्रभावित हुआ, जिनमें ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत, अन्य लोकतांत्रिक देशों का अनुभव, और भारत का स्वतंत्रता संग्राम शामिल है। प्रमुख प्रभावों में:
- ब्रिटिश प्रभाव: भारतीय शासन अधिनियम 1935 ने संविधान के संघीय ढाँचे और प्रांतीय स्वायत्तता का मॉडल दिया।
- अमेरिकी प्रभाव: लिखित संविधान, मौलिक अधिकारों और शक्ति के पृथक्करण का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया।
- आयरिश प्रभाव: आयरिश संविधान में पाए जाने वाले राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का विचार भारतीय संविधान में शामिल किया गया।
- फ्रांसीसी प्रभाव: फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों—स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—का प्रभाव पड़ा।
- भारतीय आदर्श: स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी और पं. नेहरू के दृष्टिकोण ने लोकतंत्र, समानता, और सामाजिक न्याय को प्रमुख बनाया।
प्रश्न 18: भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं जो इसे एक अद्वितीय और लचीला दस्तावेज बनाती हैं?
उत्तर: भारतीय संविधान अद्वितीय है क्योंकि इसमें कठोरता और लचीलापन दोनों के तत्व हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ:
- संघीय ढाँचा जिसमें मजबूत केंद्र: संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे देश में एकता बनी रहती है।
- स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायपालिका स्वतंत्र है और यह यह सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुरूप हों।
- मौलिक अधिकार: ये नागरिकों को बुनियादी स्वतंत्रताएँ प्रदान करते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं।
- राज्य नीति के निर्देशक तत्व: ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
- संविधान संशोधन प्रक्रिया: संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिससे यह बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल हो सकता है, जबकि इसके मूल सिद्धांतों को बनाए रखा जाता है।
प्रश्न 19: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए। यह कैसे सुनिश्चित करता है कि संविधान समय के साथ प्रासंगिक बना रहे?
उत्तर: भारतीय संविधान को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:
- प्रस्ताव: संशोधन संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन में बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिए।
- Ratification (अनुमोदन): कुछ संशोधनों को राज्य विधानसभाओं द्वारा आधे राज्यों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- प्रविधान: एक बार संशोधन पारित हो जाने पर, यह संविधान का हिस्सा बन जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संविधान समय-समय पर समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अद्यतन हो सकता है और यह सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक विकास के साथ सामंजस्य बनाए रखता है।
प्रश्न 20: भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? राष्ट्रपति के शक्तियाँ और कार्य क्या हैं?
उत्तर: भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होते हैं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं:
- कार्यकारी शक्तियाँ: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्ति करते हैं।
- संसदीय शक्तियाँ: राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं और स्थगित करते हैं, विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं, और संसद के सत्र के दौरान अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं।
- न्यायिक शक्तियाँ: राष्ट्रपति माफी देने और सजाएँ घटाने का अधिकार रखते हैं।
- आपातकालीन शक्तियाँ: राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रमुख होते हैं, वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।
प्रश्न 21: भारतीय संविधान में “न्यायिक समीक्षा” का क्या अर्थ है? यह संविधान की रक्षा में कैसे योगदान करता है?
उत्तर: न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कानून और सरकारी कार्य संविधान के अनुरूप हों। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो उसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका पर एक जांच का कार्य करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा किए गए सभी कार्य संविधानिक सिद्धांतों के अनुसार हों और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का उल्लंघन न हो।
प्रश्न 22: भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका को समझाइए। यह धार्मिक समानता को कैसे सुनिश्चित करता है?
उत्तर: धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा। संविधान में निम्नलिखित प्रावधान हैं जो इसे सुनिश्चित करते हैं:
- धर्म की स्वतंत्रता: अनुच्छेद 25-28 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार देते हैं।
- राज्य धर्म: राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता और उसे निष्पक्ष रहना होगा।
- धर्मों का समान व्यवहार: संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए और किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर उसे भेदभाव का सामना न करना पड़े। इन प्रावधानों के माध्यम से संविधान एक बहुलवादी समाज को बढ़ावा देता है और सभी नागरिकों के लिए धार्मिक सामंजस्य और समानता सुनिश्चित करता है।
प्रश्न 23: भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी व्यवस्थाएँ की गई हैं? कुछ प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करें।
उत्तर: भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधानों का प्रावधान करता है, जो उन्हें समान व्यवहार और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं:
- अनुच्छेद 29 और 30: ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करते हैं, और उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने की अनुमति देते हैं।
- भेदभाव की निषेधता: संविधान अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- आरक्षण नीति: संविधान अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करता है, जिससे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक धारा में भागीदारी सुनिश्चित होती है।
प्रश्न 24: भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? इसके प्रमुख घटक और उनके अर्थ समझाइए।
उत्तर: भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय प्रस्तुत करती है और इसके मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:
- संप्रभु: भारत बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र है और अपने निर्णय स्वयं ले सकता है।
- समाजवादी: संविधान का उद्देश्य धन और सामाजिक स्थिति में असमानताओं को कम करना है।
- धर्मनिरपेक्ष: राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता और सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करता है।
- लोकतांत्रिक: भारत का शासन लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है।
- गणराज्य: राज्य प्रमुख का चुनाव किया जाता है, वह वंशानुगत नहीं होता। प्रस्तावना संविधान के मूल्यों को व्यक्त करती है और यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को व्यक्त करती है।
प्रश्न 25: मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) के बीच संबंध को समझाइए। ये कैसे एक-दूसरे को पूरक बनाते हैं?
उत्तर: मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं, जबकि राज्य नीति के निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए राज्य नीतियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू होने योग्य होते हैं (अर्थात इन्हें कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है), जबकि राज्य नीति के निर्देशक तत्व गैर-न्यायिक होते हैं, यानी इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, ये एक-दूसरे को पूरक बनाते हैं:
- मौलिक अधिकार: नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की त्वरित सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- राज्य नीति के निर्देशक तत्व: एक सामाजिक और आर्थिक ढांचा स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं ताकि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके।
दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनें जो न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है बल्कि सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा देता है।
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