प्रश्न 1: राष्ट्रीयता का सिद्धांत समझाइए और यह आधुनिक दुनिया में कैसे उभरी?
उत्तर:
राष्ट्रीयता एक राजनीतिक विचारधारा है जो एक राष्ट्र या एक समूह के लोगों के हितों, संस्कृति, और पहचान पर जोर देती है। यह आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, और राष्ट्र-राज्य की संप्रभुता का समर्थन करती है। राष्ट्रीयता आधुनिक दुनिया में कई ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से उभरी:
- फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव: 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्रीय संप्रभुता के विचारों को फैलाया। इसने लोगों को यह समझाया कि राजनीतिक वैधता लोगों की इच्छा से आती है और एक राष्ट्र को साझा हितों और संस्कृति से एकजुट होना चाहिए।
- औद्योगिक क्रांति: औद्योगिक क्रांति ने बड़े, आपस में जुड़े हुए समाजों की रचना की। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ परिवहन और संचार नेटवर्क के विस्तार ने राष्ट्रीय एकता की भावना को सृजित किया।
- राजशाही और सामंतवाद का पतन: जब राजशाही और सामंतवाद का पतन हुआ, तो राष्ट्र-राज्य का विचार प्रचलित हुआ। राष्ट्रीयता एक उपकरण बन गई लोगों के लिए अपने स्वयं के भूमि और शासन पर नियंत्रण प्राप्त करने का।
- औपनिवेशिक संघर्ष: उपनिवेशित देशों में राष्ट्रीयता ने औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए मजबूत रूप लिया। यह मुक्ति और साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध की एक शक्तिशाली ताकत बन गई।
राष्ट्रीयता 19वीं और 20वीं शताबदी में समाज और राजनीति की बदलती गतिशीलता के जवाब में विकसित हुई और यह वैश्विक राजनीति को आकार देने में लगातार प्रभावी रही है।
प्रश्न 2: नागरिक राष्ट्रीयता और जातीय राष्ट्रीयता के बीच अंतर पर चर्चा करें।
उत्तर:
राष्ट्रीयता के विभिन्न रूप हो सकते हैं, और दो महत्वपूर्ण प्रकार नागरिक राष्ट्रीयता और जातीय राष्ट्रीयता हैं। दोनों राष्ट्रीय पहचान के विचार पर आधारित हैं, लेकिन यह अपने राष्ट्र में शामिल होने के मापदंडों में भिन्न हैं।
- नागरिक राष्ट्रीयता:
- परिभाषा: नागरिक राष्ट्रीयता नागरिकता और एक राजनीतिक प्रणाली, कानूनों, और संस्थाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता के आधार पर होती है। इसमें व्यक्तियों से एक समान जाति, भाषा, या संस्कृति की आवश्यकता नहीं होती।
- मुख्य विशेषताएँ:
- व्यक्ति नागरिकता के तहत राजनीतिक आदर्शों पर सहमति देकर राष्ट्र का हिस्सा बनते हैं।
- यह समावेशी है, जिससे विविध और बहुलवादी समाज की अनुमति मिलती है।
- उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका को अक्सर नागरिक राष्ट्रीयता का उदाहरण माना जाता है, जहां संविधान और समान लोकतांतिक मूल्यों के प्रति समर्पण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, बजाय जातीयता या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के।
- जातीय राष्ट्रीयता:
- परिभाषा: जातीय राष्ट्रीयता साझा वंश, संस्कृति, भाषा, और जातीयता पर आधारित होती है। इसमें राष्ट्र में सदस्यता को साझा विरासत और वंश के माध्यम से परिभाषित किया जाता है।
- मुख्य विशेषताएँ:
- यह बहिष्क्रिय है, जातीय पहचान को राष्ट्र में सदस्यता के मुख्य मापदंड के रूप में महत्व देती है।
- जातीय राष्ट्रीयतावादी राष्ट्र को एक समुदाय के रूप में देखते हैं जो साझा इतिहास और संस्कृति से बंधा हुआ है, और यह अक्सर उन लोगों को बाहर कर देती है जो समान जातीय या सांस्कृतिक समूह से संबंधित नहीं होते।
- उदाहरण: नाजी जर्मनी में रक्त और माटी की राष्ट्रीयता का विचार जातीय राष्ट्रीयता का उदाहरण है, जहां राष्ट्र को जातीय शुद्धता द्वारा परिभाषित किया गया था।
प्रश्न 3: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में राष्ट्रीयता के विकास में क्या भूमिका निभाई?
उत्तर:
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने भारत में राष्ट्रीयता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से 19वीं और 20वीं शताबदी के दौरान। INC की स्थापना 1885 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए की गई थी। समय के साथ, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। राष्ट्रीयता के विकास में इसकी भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में समझी जा सकती है:
- प्रारंभिक सुधारों की मांग: INC की शुरुआत एक मध्यम संगठन के रूप में हुई थी, जो ब्रिटिश शासन के तहत राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की मांग कर रहा था। दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग की और भारतीयों के साथ बेहतर व्यवहार की वकालत की।
- उग्र राष्ट्रीयता की ओर झुकाव: 20वीं शताबदी की शुरुआत में INC ने उग्र रूप लिया और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीयता के उभार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- नन-कोऑपरेशन आंदोलन: महात्मा गांधी के नेतृत्व में INC ने कई जन आंदोलनों की अगुवाई की, जैसे नन-कोऑपरेशन आंदोलन (1920-1922), जो ब्रिटिश शासन का विरोध करता था और भारतीयों से ब्रिटिश सामान और संस्थाओं का बहिष्कार करने की अपील करता था। यह भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने लाखों भारतीयों को एकजुट किया।
- सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता में भूमिका: INC ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को भी बढ़ावा दिया, भारत की प्राचीन धरोहर, साहित्य और परंपराओं की पुनः खोज को प्रोत्साहित किया, जिससे लोगों में गर्व का अनुभव हुआ। इसने भारतीयों को क्षेत्रीय, भाषाई, और धार्मिक मतभेदों के पार एकजुट किया।
- स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका: INC के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह (1930), भारत छोड़ो आंदोलन (1942), और अन्य जन प्रदर्शनों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता दिलाई। INC की राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में भूमिका ने स्वतंत्र भारतीय राज्य के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रश्न 4: उपनिवेशवाद ने उपनिवेशित देशों में राष्ट्रीयता के उत्थान में कैसे योगदान दिया?
उत्तर:
उपनिवेशवाद ने उपनिवेशित देशों में राष्ट्रीयता के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन को जन्म दिया जो विदेशी शासन का विरोध करता था और राष्ट्रीय पहचान को सशक्त बनाता था। उपनिवेशवाद का प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है:
- आर्थिक शोषण: उपनिवेशी देशों के प्राकृतिक संसाधनों और श्रम का शोषण उपनिवेशी शक्तियों द्वारा उनके अपने लाभ के लिए किया गया। इससे व्यापक गरीबी और आर्थिक निर्भरता फैली, जो अंततः स्व-शासन और आर्थिक स्वतंत्रता की चाहत को बढ़ावा दी।
- सांस्कृतिक पहचान: उपनिवेशी शासकों ने अपनी संस्कृति, भाषा, और शिक्षा प्रणालियाँ लागू कीं, जिससे पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं का हनन हुआ और उपनिवेशित जनसंख्या में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का संचार हुआ। वे अपनी धरोहर को संरक्षित करने और विदेशी सांस्कृतिक प्रभुत्व का विरोध करने के लिए एकजुट हुए।
- सामाजिक सुधार: जबकि उपनिवेशवाद ने कुछ आधुनिक सुधारों को पेश किया, लेकिन इसने सामाजिक असमानता, भेदभाव और आदिवासी जनसंख्या के हाशिए पर रहने की स्थितियों को भी बढ़ावा दिया। इससे ऐसे राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों का जन्म हुआ जो उपनिवेशी संरचनाओं को समाप्त करने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की मांग कर रहे थे।
- राजनीतिक सक्रियता: उपनिवेशी देशों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, जिससे राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों का गठन हुआ। महात्मा गांधी (भारत), हो ची मिन्ह (वियतनाम), और नेल्सन मंडेला (दक्षिण अफ्रीका) जैसे राजनीतिक नेता अपने देशों के राष्ट्रीयतावादी संघर्षों के नेता बने।
- विश्व युद्धों का प्रभाव: दोनों विश्व युद्धों ने उपनिवेशी शक्तियों को कमजोर किया, जिससे उनके उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाए रखना और भी कठिन हो गया। उपनिवेशित देशों ने आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की मांग की, जिससे युद्धों के बाद उपनिवेशवाद का अंत हुआ और देशों का विघटन हुआ।
इस प्रकार, उपनिवेशवाद ने राष्ट्रीयता के उत्थान में उत्प्रेरक और विरोधी दोनों के रूप में कार्य किया, क्योंकि इसने उपनिवेशित देशों को स्वतंत्रता और स्व-शासन के लिए एकजुट किया।
प्रश्न 5: राष्ट्र-राज्य की अवधारणा और यह राष्ट्रीयता से किस प्रकार संबंधित है?
उत्तर:
राष्ट्र-राज्य एक राजनीतिक इकाई है जहां राष्ट्र की सीमाएँ राज्य की सीमाओं से मेल खाती हैं, अर्थात् राष्ट्र के लोग समान सांस्कृतिक विशेषताएँ, भाषा, धर्म और इतिहास साझा करते हैं, और एक केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण द्वारा शासित होते हैं। राष्ट्र-राज्य की अवधारणा राष्ट्रीयता से गहरे रूप में जुड़ी हुई है, क्योंकि राष्ट्रीयता राष्ट्र-राज्य के गठन के लिए वैचारिक आधार प्रदान करती है।
यहाँ बताया गया है कि दोनों के बीच कैसे संबंध हैं:
- राष्ट्रीयता का आधार:
राष्ट्रीयता यह दावा करती है कि किसी राष्ट्र के लोगों को अपना स्वयं का संप्रभु राज्य होना चाहिए। यह राजनीतिक सीमाओं को सांस्कृतिक या जातीय सीमाओं से मिलाने का समर्थन करती है, जो राष्ट्र-राज्य का मूल विचार है। राष्ट्रीयतावादी मानते हैं कि एक राष्ट्र, जिसके पास साझा सांस्कृतिक पहचान है, को आत्म-शासन और स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। - संप्रभुता और आत्मनिर्णय:
आत्मनिर्णय का अधिकार राष्ट्रीयता का एक केंद्रीय तत्व है, और यह राष्ट्र-राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीयतावादी यह तर्क करते हैं कि एक राष्ट्र को अपनी भूमि पर संप्रभुता प्राप्त होनी चाहिए, जो विदेशी नियंत्रण से मुक्त हो। राष्ट्र-राज्य का विचार तब साकार होता है जब एक साझा पहचान वाले लोग एक राज्य का निर्माण करते हैं जहाँ वे स्वयं शासन कर सकते हैं। - एकता और पहचान:
राष्ट्रीयता एक संयुक्त राष्ट्रीय पहचान के विचार को बढ़ावा देती है। राष्ट्र-राज्य का निर्माण इस पहचान को मजबूत करता है, क्योंकि यह जनसंख्या को एक राजनीतिक और कानूनी प्रणाली के तहत एकजुट करता है। राष्ट्र-राज्य को राष्ट्र की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। - उदाहरण:
कई देशों, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, और जापान को राष्ट्र-राज्य माना जाता है क्योंकि उनके लोग साझा जातीय, भाषाई, या सांस्कृतिक लक्षणों को साझा करते हैं। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्र-राज्य नहीं माना जाता, क्योंकि यह बहु-जातीय है और इसका कोई साझा सांस्कृतिक पहचान नहीं है, लेकिन यह अभी भी नागरिक राष्ट्रीयता के रूप में एकजुट है।
राष्ट्रीयता और राष्ट्र-राज्य के बीच संबंध जटिल है, लेकिन यह आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य के लिए केंद्रीय है। राष्ट्रीयता राष्ट्र-राज्य बनाने या उसे बनाए रखने के लिए राजनीतिक संप्रभुता प्रदान करने का प्रयास करती है।
प्रश्न 6: 19वीं और 20वीं शताबदी में राष्ट्रीयता के उदय ने उपनिवेशी शक्तियों पर क्या प्रभाव डाला?
उत्तर:
राष्ट्रीयता का उदय 19वीं और 20वीं शताबदी में उपनिवेशी शक्तियों पर गहरा प्रभाव डालने वाला था, जिससे उपनिवेशों और उपनिवेशी शक्तियों दोनों में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक परिवर्तन हुए। इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार थे:
- उपनिवेशवाद से मुक्ति:
उपनिवेशित देशों में राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों ने उपनिवेशी शासन को सीधे चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों से उपनिवेशवाद का अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीयतावादी संघर्षों के कारण देशों जैसे भारत, वियतनाम, अल्जीरिया और कई अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। - विरोधी उपनिवेशी आंदोलनों का उत्थान:
राष्ट्रीयता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उपनिवेशी विरोधी आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी (भारत), क्वामे नक्रुमा (घाना), और हो ची मिन्ह (वियतनाम) जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय एकता और पहचान को बढ़ावा देते हुए उपनिवेशी शासन के खिलाफ जनांदोलन शुरू किए। - वैश्विक शक्ति का पुनर्गठन:
राष्ट्रीयता ने यूरोपीय साम्राज्यों का पतन किया और वैश्विक शक्ति का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य और अन्य उपनिवेशी शक्तियों का क्रमशः विघटन हुआ, क्योंकि राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों ने आत्म-शासन की मांग की। इसके परिणामस्वरूप उपनिवेशी प्रभुत्व का अंत हुआ और नए संप्रभु राष्ट्रों का जन्म हुआ। - उपनिवेशियों पर आर्थिक प्रभाव:
उपनिवेशी शक्तियों को उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बढ़ते आर्थिक और सैन्य खर्चों का सामना करना पड़ा, खासकर जब राष्ट्रीयतावादी प्रतिरोध मजबूत हुआ। प्रतिरोध में आमतौर पर नागरिक अवज्ञा, गुरिल्ला युद्ध और हड़तालें शामिल थीं, जो उपनिवेशी अर्थव्यवस्थाओं को बाधित करती थीं। - संस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन:
राष्ट्रीयता के उदय ने उपनिवेशी शक्तियों में सांस्कृतिक और वैचारिक बदलावों को भी बढ़ावा दिया। राष्ट्र-राज्य का विचार वैश्विक रूप से मजबूत हुआ, और उपनिवेशी शक्तियाँ आत्मनिर्णय और राष्ट्रीय संप्रभुता के बदलते अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल होने के लिए मजबूर हुईं।
इस प्रकार, राष्ट्रीयता 20वीं शताबदी में उपनिवेशी साम्राज्यों के विघटन और वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रश्न 7: समावेशी राष्ट्रीयता क्या है, और यह विशिष्ट राष्ट्रीयता से किस प्रकार भिन्न है?
उत्तर:
समावेशी राष्ट्रीयता एक ऐसी राष्ट्रीयता है जो एक राष्ट्र के भीतर साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और विविधता का सम्मान करने पर आधारित है। यह समाज के सभी सदस्यों को उनके जातीय, धार्मिक, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपनाने का प्रयास करती है। इसके विपरीत, विशिष्ट राष्ट्रीयता एक ऐसी राष्ट्रीयता है जो केवल कुछ विशेष जातीयता, नस्ल या धर्म के आधार पर राष्ट्र में सदस्यता को परिभाषित करती है, और अक्सर उन लोगों को बाहर कर देती है जो इन मानदंडों में फिट नहीं होते।
समावेशी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएँ:
- नागरिकता पर जोर:
समावेशी राष्ट्रीयता साझा नागरिक मूल्यों पर केंद्रित होती है और यह मानती है कि सभी नागरिक, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, राष्ट्र के समान सदस्य होते हैं। - विविधता का सम्मान:
यह राष्ट्र के भीतर संस्कृति, जाति, और धर्म की विविधता को स्वीकार और उत्सव करती है, और विभिन्नताओं के माध्यम से एकता को बढ़ावा देती है। - उदाहरण:
आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका समावेशी राष्ट्रीयता के उदाहरण हैं, जहां राष्ट्रीय पहचान मुख्य रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान पर आधारित होती है।
विशिष्ट राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएँ:
- जातीय या धार्मिक शुद्धता:
विशिष्ट राष्ट्रीयता राष्ट्र की पहचान को सामान्य पूर्वजवर्ग, जातीयता या धर्म पर आधारित करती है, और यह उन लोगों को बाहर कर देती है जो इन विशेषताओं को साझा नहीं करते। - बहिष्करणीय प्रथाएँ:
यह राष्ट्रीयता अल्पसंख्यक समूहों के बहिष्कार या उत्पीड़न का कारण बन सकती है, जो राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। - उदाहरण:
नाजी जर्मनी में और कुछ हिस्सों में भारत में हिंदू राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों के उदाहरण हैं, जहाँ केवल एक विशिष्ट जातीय या धार्मिक समूह को राष्ट्र का पूर्ण सदस्य माना जाता है।
संक्षेप में, समावेशी राष्ट्रीयता लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत सभी पृष्ठभूमियों से लोगों को एकजुट करने का प्रयास करती है, जबकि विशिष्ट राष्ट्रीयता जातीय, सांस्कृतिक, या धार्मिक आधार पर लोगों को विभाजित करती है।
प्रश्न 8: राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में मुख्य आलोचनाएँ क्या हैं?
उत्तर: राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है, और इसके समाज और राजनीति पर प्रभावों पर व्यापक बहस हुई है। राष्ट्रवाद की कुछ मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं:
- बहिष्करण और असहिष्णुता: आलोचक यह तर्क करते हैं कि राष्ट्रवाद अक्सर बहिष्करणकारी प्रथाओं का कारण बनता है, जो जातीय, सांस्कृतिक या धार्मिक अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डाल देती हैं। विशिष्ट राष्ट्रवाद असहिष्णुता, विदेशी द्वेष और नस्लवाद को बढ़ावा दे सकता है, जिससे सामाजिक विभाजन और संघर्ष होते हैं।
- आक्रामक राष्ट्रवाद: अपने चरम रूप में, राष्ट्रवाद आक्रामक और विस्तारवादी बन सकता है, जो मिलिटरीवाद, साम्राज्यवाद और युद्ध का कारण बन सकता है। 20वीं सदी में फासीवादी और नाजी शासन ने यह दिखाया कि आक्रामक राष्ट्रवाद हिंसा और विनाश का कारण बन सकता है।
- व्यक्तिगत अधिकारों का दमन: राष्ट्रवाद, विशेष रूप से अपने अधिनायकवादी रूप में, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और अधिकारों का दमन कर सकता है। नेता राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने का औचित्य प्रदान कर सकते हैं।
- जातीय और सांस्कृतिक समरूपता: राष्ट्रवाद कभी-कभी एकल, प्रमुख जातीय या सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देता है, जिससे समाज की समृद्धि और विविधता का क्षय हो सकता है। इससे सांस्कृतिक बहुलतावाद की कमी हो सकती है और अल्पसंख्यकों का बलात्कारीकरण हो सकता है।
- वैश्विक विघटन: राष्ट्रवाद वैश्विक सहयोग में बाधा डाल सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय एकता से अधिक प्राथमिकता देता है। एक बढ़ते हुए आपस में जुड़े हुए दुनिया में, अत्यधिक राष्ट्रवाद वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्षों के समाधान में विघ्न डाल सकता है।
इस प्रकार, राष्ट्रवाद ने मुक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए एक शक्तिशाली बल के रूप में काम किया है, लेकिन इसके विभाजन और संघर्ष की क्षमता एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है।
प्रश्न 9: राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण के बीच संबंध को समझाइए।
उत्तर: राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण के बीच संबंध जटिल और अक्सर विरोधाभासी है। एक ओर, वैश्वीकरण—जो अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और समाजों के बीच बढ़ती हुई अंतरनिर्भरता और एकीकरण को दर्शाता है—पारंपरिक राष्ट्रवाद के रूपों को चुनौती देता है। दूसरी ओर, राष्ट्रवाद ने वैश्वीकरण के जवाब में भी विकास किया है, कभी-कभी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करते हुए। यहां बताया गया है कि दोनों के बीच कैसे इंटरएक्शन होता है:
- विरोधाभास: वैश्वीकरण, जो मुक्त व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन) पर जोर देता है, वैश्विक नागरिकता और साझा आर्थिक हितों का विचार बढ़ावा देता है। इसके विपरीत, राष्ट्रवाद विशेष रूप से एक राष्ट्र के हितों पर केंद्रित होता है, कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का विरोध करते हुए और संप्रभुता को प्राथमिकता देता है।
- आर्थिक राष्ट्रवाद: वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का जवाब देते हुए, कुछ देशों ने आर्थिक राष्ट्रवाद को अपनाया है। इसमें घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए नीतियाँ, प्रवासन पर प्रतिबंध या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों से बाहर निकलने की नीतियाँ शामिल हैं। उदाहरणों में ब्रिटेन का ब्रेक्सिट और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के “अमेरिका फर्स्ट” नीतियाँ शामिल हैं।
- सांस्कृतिक राष्ट्रवाद: जैसे-जैसे संस्कृतियाँ वैश्वीकरण के माध्यम से अधिक जुड़े हुए हैं, कुछ देश राष्ट्रीय पहचान और धरोहर को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देते हैं। यह उन आंदोलनों में दिख सकता है जो भाषा, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं के संरक्षण के लिए संघर्ष करते हैं।
- राष्ट्रीय पहचान और विरोध: वैश्वीकरण कभी-कभी एक प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रवादी आंदोलनों को उत्पन्न करता है, जो स्थानीय मूल्यों, परंपराओं और संप्रभुता की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। इन आंदोलनों को वैश्वीकरण को राष्ट्रीय संस्कृति और स्वायत्तता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, जैसा कि हंगरी, पोलैंड और तुर्की जैसे देशों में राष्ट्रवाद के उदय में देखा गया है।
- सार्वभौमिक राष्ट्रवाद: वैश्वीकरण ट्रांसनेशनल राष्ट्रवाद के विकास को भी बढ़ावा देता है, जहाँ साझा सांस्कृतिक, जातीय या धार्मिक पहचान वाले लोग राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए आंदोलन बनाते हैं। उदाहरणों में कर्ब और तमिल जैसे जातीय समूहों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे प्रवासी समुदाय शामिल हैं।
कुल मिलाकर, राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण अक्सर तनावपूर्ण होते हैं, लेकिन वे विभिन्न तरीकों से एक साथ रह सकते हैं और एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे वैश्विकized दुनिया में नई राष्ट्रीय पहचान उत्पन्न हो सकती है।
प्रश्न 10: गांधीजी के राष्ट्रवाद का पारंपरिक भारतीय राष्ट्रवाद से क्या अंतर था?
उत्तर: महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद पारंपरिक, पश्चिमी-केन्द्रित राष्ट्रवाद से अलग था। गांधीजी का राष्ट्रवाद भारतीय परंपराओं, मूल्यों और आध्यात्मिक सिद्धांतों में निहित था, जो यूरोपीय राष्ट्र-राज्य के मॉडलों से बहुत भिन्न था। यहाँ पर गांधीजी के राष्ट्रवाद की तुलना पारंपरिक राष्ट्रवाद से की गई है:
- अहिंसा और अहिंसा: गांधीजी ने अहिंसा (अहिंसा) को अपने राष्ट्रवाद का केंद्रीय सिद्धांत बताया। यूरोप में देखे गए आक्रामक राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रीय गौरव के लिए युद्धों और संघर्षों को न्यायसंगत ठहराता था, इसके विपरीत गांधीजी का राष्ट्रवाद शांतिपूर्ण प्रतिरोध की विधियों जैसे सत्याग्रह (नागरिक अवज्ञा) को बढ़ावा देता था।
- समावेशी और सार्वभौमिक: गांधीजी का राष्ट्रवाद समावेशी था, जो सभी भारतीयों के बीच एकता को बढ़ावा देता था, चाहे उनका जाति, धर्म या क्षेत्र कुछ भी हो। उन्होंने बहिष्करणकारी राष्ट्रवाद के विचार को नकारा और इसके बजाय एक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।
- स्वराज और आत्मनिर्भरता: गांधीजी का राष्ट्रवाद स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) के विचार से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। उन्होंने भारतीय गांवों की आत्मनिर्भरता का समर्थन किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। उनका राष्ट्रवाद भारत को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का था, लेकिन यह औद्योगिकीकरण या भौतिक प्रगति पर केंद्रित नहीं था। इसके बजाय, यह पारंपरिक जीवन जीने और स्थानीय स्व-शासन को बढ़ावा देने की बात करता था।
- आध्यात्मिक राष्ट्रवाद: गांधीजी का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक मूल्यों और नैतिकता से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। उन्होंने विश्वास किया कि वास्तविक स्वतंत्रता (स्वतंत्रता) न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक भी है। उनका स्वतंत्र भारत का दृष्टिकोण ऐसा था जहाँ लोग प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से रहते हुए नैतिक सिद्धांतों को अपनाते।
गांधीजी का अप्रत्यक्ष, समावेशी और नैतिक रूप से प्रेरित राष्ट्रवाद यूरोपीय राष्ट्रवाद के विचारों से पूरी तरह अलग था, जो अक्सर जातीय पहचान, राजनीतिक शक्ति और सैन्य बल पर आधारित था।
प्रश्न 11: एथ्नो-नेशनलिज़्म क्या है, और यह आधुनिक संघर्षों में कैसे प्रकट होता है?
उत्तर:
एथ्नो-नेशनलिज़्म एक प्रकार का राष्ट्रीयता है जिसमें एक विशिष्ट जातीयता या लोग जो साझा धरोहर, भाषा, संस्कृति या धर्म में समान होते हैं, उन्हें राष्ट्र-राज्य का केंद्र माना जाता है। एथ्नो-नेशनलिज़्म इस समूह के आत्मनिर्णय और अपनी भूमि पर नियंत्रण के अधिकार पर जोर देता है। एथ्नो-नेशनलिज़्म आधुनिक संघर्षों में विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है:
- विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन: एथ्नो-नेशनलिस्ट समूह अक्सर स्वतंत्र राज्य बनाने या बड़े राजनीतिक एकाइयों से अलग होने की कोशिश करते हैं। उदाहरणस्वरूप, तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान से स्वतंत्रता के लिए कुर्द आंदोलन, और स्पेन में कैटालन स्वतंत्रता आंदोलन।
- जातीय सफ़ाई और हिंसा: कुछ मामलों में, एथ्नो-नेशनलिज़्म अल्पसंख्यक जातीय या धार्मिक समूहों के खिलाफ हिंसा की ओर ले जाता है। उदाहरणस्वरूप, बोस्नियाई युद्ध (1992-1995) में जातीय राष्ट्रीयता ने संघर्ष को बढ़ाया और जातीय सफ़ाई का कारण बनी।
- बहिष्कारी राष्ट्रीयता: एथ्नो-नेशनलिस्ट आंदोलन अक्सर सांस्कृतिक और जातीय शुद्धता पर जोर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समूहों का बहिष्कार या यहां तक कि बलात्कृत असिमिलेशन हो सकता है। उदाहरणस्वरूप, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों या चीन में तिब्बतियों के खिलाफ उत्पीड़न।
- औपनिवेशिक युग के बाद संघर्ष: एथ्नो-नेशनलिज़्म उन देशों में उत्पन्न हो सकता है जहाँ उपनिवेशी शक्तियों द्वारा सीमा रेखाएँ जातीय विभाजन से मेल नहीं खातीं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। उदाहरणस्वरूप, श्रीलंका में सिंहल और तमिलों के बीच संघर्ष, और मल्टी-एथ्निक राज्य जैसे नाइजीरिया और इराक में समस्याएँ।
एथ्नो-नेशनलिज़्म राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय संघर्षों, और मानवीय संकटों का कारण बन सकता है, और यह आधुनिक दुनिया में तनाव का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है।
प्रश्न 12: राष्ट्रीयता के विकास में भाषा और शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें।
उत्तर:
भाषा और शिक्षा राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता, सामूहिक पहचान और नागरिकों के बीच सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। भाषा, शिक्षा और राष्ट्रीयता के बीच संबंध निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है:
- भाषा के रूप में एकता का प्रतीक: भाषा राष्ट्रीय पहचान बनाने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीयता आंदोलनों में अक्सर एक सामान्य भाषा के उपयोग पर जोर दिया जाता है ताकि राष्ट्र के लोगों को एकजुट किया जा सके। भाषा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करती है और संवाद और एकजुटता का एक उपकरण होती है।
- राष्ट्रीय भाषाओं का पुनःउत्थान: कई उपनिवेशित देशों में, राष्ट्रीय आंदोलनों ने औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा इम्पोज़ की गई विदेशी भाषाओं के खिलाफ अपनी भाषाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उदाहरणस्वरूप, भारतीय राष्ट्रीयता में हिंदी भाषा का एकजुटता के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान था।
- शिक्षा प्रणालियाँ: शिक्षा प्रणालियाँ अक्सर राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग की जाती थीं। राष्ट्र के इतिहास, संस्कृति और मूल्यों को पढ़ाने के माध्यम से, शिक्षा प्रणालियाँ साझा पहचान के विकास में योगदान करती थीं। महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने उस शिक्षा को बढ़ावा दिया जो लोगों को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ती थी।
- औपनिवेशिक देशों में भाषा और पहचान: औपनिवेशिक देशों में, भाषा नीतियाँ अक्सर राष्ट्र-राज्य को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। बेल्जियम (डच बनाम फ्रेंच), कनाडा (फ्रेंच बोलने वाला क्यूबेक), और भारत (हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाएँ) में भाषा पर संघर्षों से यह दिखता है कि राष्ट्रीय राजनीति और पहचान को आकार देने में भाषा कितनी केंद्रीय भूमिका निभाती है।
इस प्रकार, भाषा और शिक्षा ने राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने और एकजुट राष्ट्र पहचान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्रश्न 13: धर्म ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीयता को कैसे प्रभावित किया है?
उत्तर:
धर्म ने विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीयता के विकास में एक एकजुट और विभाजनकारी शक्ति दोनों के रूप में भूमिका निभाई है। जबकि कुछ प्रकार की राष्ट्रीयता ने धर्मनिरपेक्ष, नागरिक सिद्धांतों पर जोर दिया है, धर्म ने राष्ट्रीय पहचान और संघर्षों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धर्म के प्रभाव को निम्नलिखित संदर्भों में समझा जा सकता है:
- हिंदू राष्ट्रीयता: भारत में हिंदू राष्ट्रीयता एक प्रमुख शक्ति रही है, विशेष रूप से भाजपा द्वारा चलाए गए हिंदुत्व आंदोलन के माध्यम से। यह भारत की पहचान को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने पर जोर देता है, जो कभी-कभी मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालता है।
- इस्लामी राष्ट्रीयता: पाकिस्तान जैसे देशों में, इस्लामी राष्ट्रीयता राज्य के निर्माण और विकास में केंद्रीय रही है। पाकिस्तान को मुस्लिमों के लिए एक मातृभूमि के रूप में स्थापित किया गया था, और इस्लामी पहचान अभी भी इसके राजनीति और राष्ट्रीयता को प्रभावित करती है। इसी तरह, ईरान की इस्लामिक क्रांति (1979) ने शिया इस्लाम पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण किया।
- ईसाई राष्ट्रीयता: कुछ देशों जैसे सर्बिया और रूस में, ईसाई राष्ट्रीयता राष्ट्रीय पहचान बनाने में एक प्रमुख तत्व रही है। सर्बिया में, रूढ़िवादी ईसाई पहचान सर्बियाई राष्ट्रीयता से जुड़ी है, जबकि रूस में, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने राष्ट्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- धार्मिक संघर्ष: धर्म ने विभाजनकारी राष्ट्रीयता में भी योगदान दिया है, जैसा कि इसराइल-फिलिस्तीनी संघर्ष में देखा गया है, जहां यहूदी राष्ट्रीयता और फिलिस्तीनी अरब राष्ट्रीयता धार्मिक पहचान से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह, बोस्निया, कोसोवो और भारत जैसे देशों में, धर्म ने तनाव का कारण बना है, और राष्ट्रीयतावादी आंदोलन अक्सर अपनी सीमाओं और संप्रभुता के लिए धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करते हैं।
- धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता: हालांकि धर्म ने कुछ राष्ट्रीयताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कई आधुनिक राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों ने धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया है, ताकि विभिन्न धार्मिक समुदायों को एकजुट किया जा सके। उदाहरणस्वरूप, फ्रांसीसी क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष गणराज्यवाद को बढ़ावा दिया, जिसमें राष्ट्रीयता को धर्म से परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि साझा नागरिक मूल्यों द्वारा परिभाषित किया गया।
इस प्रकार, धर्म ने राष्ट्रीयता आंदोलनों को आकार देने में एक जटिल और द्वैतिक भूमिका निभाई है—साथ ही एकता और विभाजन दोनों का स्रोत रहा है।
प्रश्न 14: औपनिवेशवाद ने उपनिवेशों में राष्ट्रीयता के विकास को कैसे प्रभावित किया?
उत्तर:
औपनिवेशवाद ने उपनिवेशित देशों में राष्ट्रीयता के विकास को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशवाद और राष्ट्रीयता के बीच संबंध को इस प्रकार समझा जा सकता है कि उपनिवेशी शासन ने जहां दबाव डाला, वहीं यह राष्ट्रीयता आंदोलनों को उत्तेजित भी किया। निम्नलिखित तरीके हैं जिनसे औपनिवेशवाद ने राष्ट्रीयता को प्रभावित किया:
- आर्थिक शोषण: औपनिवेशवाद अक्सर उपनिवेशी संसाधनों और श्रम का शोषण करता था, जिससे उपनिवेशों में नाराजगी और प्रतिरोध पैदा हुआ, और स्व-शासन और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीयता की मांग बढ़ी।
- सांस्कृतिक प्रतिरोध: उपनिवेशी शासक अक्सर अपनी संस्कृति, भाषा और मूल्यों को स्थानीय जनसंख्या पर थोपते थे, जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती थी। उदाहरणस्वरूप, भारत में, राष्ट्रवादी नेता जैसे रवींद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश साम्राज्य की सांस्कृतिक प्रभुता के खिलाफ स्वदेशी सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया।
- सामाजिक असंतोष: उपनिवेशी शासन द्वारा उत्पन्न सामाजिक असमानता, जहां स्वदेशी जनसंख्या को बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया, ने राष्ट्रीयता आंदोलनों के उदय को प्रेरित किया। औपनिवेशवाद अक्सर उपनिवेशियों और उपनिवेशितों के बीच गहरे भेद उत्पन्न करता था।
- राजनीतिक संगठना: राष्ट्रीयता आंदोलन औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के रूप में उभरे। गांधी जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, जो औपनिवेशिक शासकों को उखाड़ फेंकने और स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने की ओर अग्रसर हुए।
- राष्ट्रीय पहचान और आत्मनिर्णय: औपनिवेशवाद ने कई उपनिवेशित देशों में एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान का विकास किया। जब लोग उपनिवेशी शासन का प्रतिरोध करने लगे, तो उन्होंने एक सामूहिक राष्ट्रीय चेतना विकसित की, जो आत्मनिर्णय के अधिकार को महत्व देती थी।
संक्षेप में, औपनिवेशवाद ने उपनिवेशों में राष्ट्रीयता आंदोलनों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक केंद्रीय तत्व बना।
प्रश्न 15: राष्ट्रीयता में लिंग की भूमिका क्या है, और राष्ट्रीयतावादी आंदोलन महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को कैसे संबोधित करते हैं?
उत्तर:
लिंग राष्ट्रीयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि राष्ट्रीयतावादी आंदोलन अक्सर लिंग संबंधों द्वारा आकारित होते हैं। महिलाओं की राष्ट्रीयतावाद में भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझी जा सकती है:
- महिलाएँ राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में: कई राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों में महिलाओं को राष्ट्र की माताओं के रूप में चित्रित किया जाता है। उन्हें राष्ट्रीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, और उनकी भूमिका अक्सर घर और पारिवारिक जीवन तक सीमित होती है।
- महिलाएँ कार्यकर्ता और क्रांतिकारी: जबकि महिलाओं को अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में चित्रित किया जाता है, कई राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों में महिलाओं ने राजनीतिक प्रतिरोध और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उदाहरणस्वरूप, दुर्गाबाई देशमुख और सरोजिनी नायडू जैसे नेता भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे।
- महिलाओं के अधिकार और राष्ट्रीयता: विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीयतावादी आंदोलन महिलाओं के अधिकारों को राष्ट्र की प्रगति के रूप में देख सकते हैं और इसे राष्ट्रीयता के सिद्धांत में शामिल कर सकते हैं। कुछ मामलों में, महिलाओं के अधिकारों को राष्ट्रीय एकता या पारंपरिक मूल्यों के पक्ष में नजरअंदाज किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, कुछ पोस्ट-औपनिवेशिक राज्यों में महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रगतिशील नीतियाँ लागू की गईं।
- पितृसत्ता और लिंग असमानता: भले ही महिलाओं ने राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, कई राष्ट्रीयतावादी परियोजनाएँ लिंग समानता पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देतीं। पितृसत्तात्मक संरचनाएँ अक्सर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बनी रहती हैं, और महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार अक्सर राष्ट्रीय लक्ष्यों के अधीन होते हैं।
संक्षेप में, जबकि महिलाओं ने राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लिंग समानता अक्सर राष्ट्रीय एजेंडों में हाशिए पर रहती है, और राष्ट्रीयतावादी संदर्भों में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहता है।
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